नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने किसानों के हित में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 3 लाख तक के लोन पर ब्याज में 1.5 फीसदी की छूट को मंजूरी प्रदान की हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ( Minister of Youth Affairs and Sports of India, Anurag Thakur) ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि “केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% सालाना इंटरेस्ट सबवेंशन (Cabinet Approves Interest Subvention) दिया जाएगा।
जिसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को साल 2022-23 से 2024-25 के बीच में अतिरिक्त 34,856 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। ये लोन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से उपल्ध कराए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने ट्रैवल, टूरिज्म सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की लिमिट में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट बैठक में लिए अहम फैसले
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मिडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक इस योजना का 3 करोड़ से ज्यादा लोग फायदा उठा चुके हैं। वहीं सरकार ने इस योजना की क्रेडिट गारंटी भी 4.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी है।
मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे बताया की किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख तक का लोन 7 फीसदी ब्याज की ब्याज दर पर मिलेगा और जो किसान समय पर ऋण चुकता करते है उन्हें 3 फीसदी की सबवेंशन मिलेगी, बैंकों पर इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े इसके लिया भारत सरकार ने 1.5 इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी तरफ से देने का फैसला लिया है।
“Cabinet approves Interest subvention of 1.5% per annum on Short Term Agriculture Loan upto Rupees Three lakh. Additional budgetary provisions of Rs 34,856 crore for the period of 2022-23 to 2024-25 under the scheme”
किन किसानों को मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंको द्वारा 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये पहले केवल लोन खेती-किसानी करने वाले किसानों को ही दिया जाता था। लेकिन अब पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे बिजनेस में हाथ आजमाने वाले किसानों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है।
