8th Pay Commission Latest News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए नए वेतन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। इस आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द होगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 1.20 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
बजट से पहले आया अहम फैसला
2025 के बजट की घोषणाओं से पहले यह फैसला लिया गया है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी, इसकी घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला सही समय पर लिया है ताकि आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल
जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 में लागू किया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 14% की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले, चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10 साल का रहा था।
8वें वेतन आयोग की आवश्यकता
सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों की लंबे समय से मांग थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन समय से पहले किया जाए। आम तौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाया जाता है, ताकि कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशन में बदलाव किया जा सके। इस बार सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आयोग की सिफारिशें समय पर लागू की जा सकें।
इतिहास में अब तक सात वेतन आयोग
आजादी के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव किए हैं। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनके वेतन में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी होगी।
8वें वेतन आयोग से कितना बढ़ेगा वेतन? जानिए वेतन मैट्रिक्स का पूरा हिसाब
8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। वेतन मैट्रिक्स के अनुसार, अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों के वेतन में बदलाव देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं, प्रत्येक लेवल पर कितना इजाफा होगा।
लेवल 1 से 5 तक का वेतन
7वें वेतन आयोग के बाद, लेवल-1 (चपरासी, सफाईकर्मी आदि) का बेसिक वेतन 18,000 रुपये था, जो 8वें वेतन आयोग के बाद 21,300 रुपये तक बढ़ सकता है।
- लेवल-2: 19,900 रुपये से बढ़कर 23,880 रुपये।
- लेवल-3: 21,700 रुपये से बढ़कर 26,040 रुपये।
- लेवल-4: 25,500 रुपये से बढ़कर 30,600 रुपये।
- लेवल-5: 29,200 रुपये से बढ़कर 35,040 रुपये।
लेवल 6 से 9 तक के कर्मचारी
ग्रेड पे 4,200 रुपये से 5,400 रुपये के तहत आने वाले इन कर्मचारियों में शिक्षक और ग्राम विकास अधिकारी शामिल हैं।
- लेवल-6: 35,400 रुपये से बढ़कर 42,480 रुपये।
- लेवल-7: 44,900 रुपये से बढ़कर 53,880 रुपये।
- लेवल-8: 47,600 रुपये से बढ़कर 57,120 रुपये।
- लेवल-9: 53,100 रुपये से बढ़कर 63,720 रुपये।
लेवल 10 से 12 तक के कर्मचारी
ग्रेड पे 5,400 रुपये से 7,600 रुपये के बीच आने वाले कर्मचारी, जैसे उच्च अधिकारी और विशेषज्ञ इत्यादि ।
- लेवल-10: 56,100 रुपये से बढ़कर 67,320 रुपये।
- लेवल-11: 67,700 रुपये से बढ़कर 81,240 रुपये।
- लेवल-12: 78,800 रुपये से बढ़कर 94,560 रुपये।
लेवल 13 और 14 का वेतन
8वें वेतन आयोग के बाद, उच्च स्तर के अधिकारियों को भी अच्छा लाभ मिलेगा।
- लेवल-13: 1,23,100 रुपये से बढ़कर 1,47,720 रुपये।
- लेवल-14: 1,44,200 रुपये से बढ़कर 1,73,040 रुपये।
लेवल 15 से 18 तक (आईएएस और सचिव स्तर)
ब्यूरोक्रेट्स के लिए 8वें वेतन आयोग बड़ी राहत लेकर आएगा।
- लेवल-15: 1,82,200 रुपये से बढ़कर 2,18,400 रुपये।
- लेवल-16: 2,05,400 रुपये से बढ़कर 2,46,480 रुपये।
- लेवल-17: 2,25,000 रुपये से बढ़कर 2,70,000 रुपये।
- लेवल-18: 2,50,000 रुपये से बढ़कर 3,00,000 रुपये।
8वें वेतन आयोग की मंज़ूरी मिलने के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक लागू की जाएंगी और इनमें क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
