PM eBus Sewa 2023: देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने PM-eBus Sewa को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज (बुधवार 16 अगस्त) को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
पीएम ई-बस सेवा के तहत चलेगी 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में ग्रीन मोबिलिटी (Green Mobility) को बढ़ावा देने के लिए और देश में पर्यावरण की हालत में सुधार लाने के लिए कैबिनेट ने PM-eBus Sewa को मंजूरी दी है। पीएम ई-बस सेवा योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और शेष राज्य सरकारें देंगी। इस सर्विस के तहत 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। इसके तहत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर बसों का संचालन होगा। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले 169 शहरों को कवर करेगी। इस योजना से 45,000-55,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
2037 तक जारी रहेगी स्कीम
केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 2011 की जनसंख्या के मुताबिक, 3 लाख या उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, पहाड़ी इलाके और नॉर्थ ईस्टर्न रीज़न को कवर करेगी। बता दें कि जिन शहरों में व्यवस्थित बस सेवा नही होगी, उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि ये स्कीम साल 2037 तक जारी रहेगी।
