नई दिल्ली : नए साल में केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अपना खजाना खोलने की पूरी योजना बनी ली है. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की बजाय 9 हजार रुपये देगी. इसके अलावा सरकार फसलों का बीमा का दायरा भी बढ़ाने का फैसला ले सकती है. किसानों अन्य कई लाभ देने के लिए मोदी सरकार आगामी बजट में बड़ा आवंटन करने की योजना बना रही है.
कृषि मंत्रालय ने आगामी बजट में किसानों को सालाना मिलने वाली आर्थिक मदद की राशि को बढ़ाने के लिए विचार कर रही है. आगामी बजट में होने वाले आवटंन के बाद किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली 6000 की राशि को बढ़ाकर 9000 रुपये करेगी.
फसल बीमा पर भी किसानों को मिलेगा अतरिक्त लाभ
आगामी साल में सरकार किसानों के हित के लिए कई और अहम फैसला लेने पर विचार कर रही है. साल 2016 में शुरू हुई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा. जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा करवाने पर बेहद कम प्रीमियम देना होता है। इसके लिए किसानों को कुल प्रीमियम का केवल 1.5 से 5 फीसदी राशि ही देनी पड़ती है बाक़ी राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है.
मंत्रालय ने भी दिए संकेत-
कृषि मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य आदित्य शेष का कहना है कि महंगाई और उत्पादन पर मौसम की मार को देखते हुए चावल-गेहूं का एमएसपी बढ़ाने के साथ किसान सम्मान निधि योजना को रिवाइज करने पर विचार किया जा रहा है. मंत्रालय के क्रॉप डिवीज को भी इस बार 18 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का अनुमान है. कृषि क्षेत्र हर साल करीब 4 फीसदी की सतत विकास दर से बढ़ रहा है. हालांकि, छोटे किसानों के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं और अगले बजट में ज्यादा राशि का आवंटन कर इन चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी है.
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बजट का आवंटन 1 फरवरी को जारी होने वाले अंतरिम बजट में होगा या फिर लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में किया जाएगा.