गोहाना: हरियाणा ई-प्रणाली के विरोध में आढ़तियों की आक्रोश रैली, आढ़तियों ने सरकार को एक हफ्ते में मांगों को पूरा का दिया समय, ये है मांगे

गोहाना प्रेस नोट 10 सितंबर : हरियाणा सरकार  (Haryana Government) की आढ़तियों के प्रति दमनकारी नीतियों और नियमों के विरोध में आज 10 सितंबर 2022 को हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश के आढ़तियों की आक्रोश रैली (Aakrosh Rally) गोहाना में आयोजित की गई l

आक्रोश रैली की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी ने की और आज की रैली का आयोजन द फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन गोहाना के प्रधान श्री विनोद सहरावत और उनके सभी आढ़तियों ने मिलकर किया l श्री विजय कालड़ा प्रधान द फेडरेशन ऑफ आढ़ती एसोसिएशन,पंजाब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए l

ई-नेम के जरिए फसलों की खरीद फरोख्त का विरोध

आज की रैली में विशेष चर्चा हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए नए आदेश पर हुई जिसके अनुसार अब MSP से अलग प्राइवेट बिकने सभी फसलों की खरीद फरोख्त ई नाम पोर्टल (E NAM Portal) के जरिए होंगी l जो की बिलकुल भी व्यवहारिक नहीं है क्योंकि ई नेम एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है l जिसमें फसलों की खरीद-फरोख्त कंप्यूटर के द्वारा की जाएगी और खरीदार को फसल का भुगतान माल उठाने से पहले सीधे किसान को करना होगा l इससे किसानो का तो नुकसान होगा ही अपितु हरियाणा की मंडियो से आढ़तियों का नामोनिशान मिट जाएगा l

अपने व्यापार से संबंधित अन्य निम्नलिखित समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई l प्रधान अशोक गुप्ता ने बताया कि हमने अपनी निम्नलिखित मांगों बारे सरकार को बहुत बार अवगत कराया है और इन पर चर्चा के लिए सरकार से मिलने का समय भी मांगा है l परंतु सरकार की ओर से कभी कोई जवाब नहीं आया है l इससे हरियाणा के सभी आढ़तियों में सरकार के प्रति गहरा रोष है l

आढ़ती कर रहे है सरकार कि इन दमनकारी नीतियों का विरोध

रैली मे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हरियाणा की मंडियों के सभी आढ़ती, सरकार कि दमनकारी नियमों के विरोध हरियाणा सरकार का हर मोर्चे पर विरोध करेंगे l

अगर हरियाणा सरकार 18 सितंबर 2022 तक हमारी सभी मांगें नहीं मानती तो 19 सितंबर से हरियाणा की सभी मंडिया बंद कर दी जाएगी l जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहे l
एमएसपी से अलग बिकने वाली फसलों पर कोई भी आढ़ती ई नेम पर फसलें नहीं बेचेंगे और ना ही ई नेम के लिए मार्केट कमेटी का सहयोग करेंगे l

1. फसलों की खरीद, भुगतान व पूरी आढ़त
   किसानो की कपास, सरसों, मूंग, सूरजमुखी, गेहूं, धान इत्यादि सभी फसलों को सरकार द्वारा MSP पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए और आढ़तियों को आढ़त पूरी 2.5 प्रतिशत मिलनी चाहिए जो की पिछले दो सीजन से हमें कम दी जा रही है l जिसके बारे बार बार सरकार से आग्रह किया गया है l
2. सीधा भुगतान
   पिछले वर्ष से ही MSP का भुगतान सीधे किसानों को दिया जाने लगा है इस से आढ़तियों के साथ-साथ किसानों में बहुत रोष है l सरकार से मांग है की
   सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली सभी फसलों का भुगतान किसान की इच्छा अनुसार आढ़ती या किसान के स्वयं के खाते में अदा किया जाना चाहिए l
3. सीमांत किसानों की फसले
   सीमांत किसानों को ई खरीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने के बाद भी सरकार ने उनकी फसलें नहीं खरीदी है जबकि यह सभी सीमांत किसान बहुत वर्षों से हरियाणा की मंडियों से ही जुड़े हुए हैं और उनमें से बहुत से किसान हरियाणा के ही रहने वाले l गत धान सीजन में सरकार के द्वारा उनका धान नहीं खरीदने के कारण किसानों और आढ़तियों को बहुत नुकसान हुआ है इस से इनमें भारी रोष है l अतः सरकार आगामी सीजन में सभी सीमांत किसानों की फसलों की खरीद जरूर करें l
4. विभिन्न फसलों पर मार्केट व HRDF फीस*
   सन 2020 में हरियाणा सरकार ने फसलों पर मार्केट व एचआरडीएफ फीस 4% से घटाकर 1% कर दी थी परंतु अभी फिर से सरकार ने यह फीस 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 4% कर दी है l जबकि पड़ोसी राज्यों में यह टैक्स हमारे हरियाणा से बहुत कम है l दूसरे प्रदेशों में टैक्स कम होने के कारण व्यापारी हरियाणा की बजाय दूसरे प्रदेशों से धान खरीद रहे हैं l इससे हरियाणा के किसानों को धान के दाम कम मिल रहे हैं l अतः सरकार से निवेदन है कि इसे दोबारा 4% की बजाय 1% कर दिया जाए l
5. मार्केटिंग बोर्ड के नियमॉ मे सुधार
   आज के प्रतिस्पर्धात्मक एवं आधुनिक माहौल में हरियाणा में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा मंडियों के लिए बनाए गए नियम बहुत ही पुराने व अव्यवहारिक हो गए हैं l अतः समय अनुसार अब उन नियमों में भारी बदलाव की आवश्यकता है l इसीलिए सरकार से मांग है कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी मंडी बोर्ड के नियमों में बदलाव किए जाए, जिसका लाभ उन से संबंधित सभी प्रदेशवासियों को मिल सके और हमारा प्रदेश और अधिक तरक्की करें l
   A. आढ़त की फर्म का एक लाइसेंस पूरे हरियाणा की सभी मडियो मे मान्य होना चाहिए l क्योंकि आजकल सभी लाइसेंस ऑनलाइन पोर्टल पर है l
   B. मार्केट कमेटी के लाइसेंस की अवधि GST की तरह असीमित होनी चाहिए या जब तक फर्म अपना कार्य बंद ना कर दे l
   C. मार्केट कमेटी की लाइसेंस फीस एकमुश्त दो या तीन हजार रुपए होनी चाहिए l
   D. किन्ही कारणों से अगर कोई मंडी में दुकान निर्माण करने में असमर्थ रहा है तो उस पर भारी जुर्माना नहीं लगाकर पंजाब पैटर्न पर कम से कम जुर्माना वसूला जाए l
   E. मंडियों के अधिकृत नक्शे से अतिरिक्त अगर किसी ने बेसमेंट या पहली दूसरी मंजिल इत्यादि का निर्माण किया है तो इसे भी पंजाब पैटर्न की तरह अधिकृत किया जाए l
   F. मंडियों में आढ़तियों को अपना व्यापार करने के लिए ज्यादा व्यापारिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए सभी दुकानों व बूथों मे तीन तीन या चार चार लाइसेंस की इजाजत होनी चाहिए l
   G. मंडियों की दुकानों में आढ़त के अतिरिक्त अन्य व्यापार करने की भी इजाजत दी जाए l

आज की आक्रोश रैली लगभग 20000 आढ़तियों के साथ साथ प्रदेश कार्यकारी प्रधान रामअवतार तायल हांसी, संरक्षक दुनीचंद अंबाला, चेयरमैन रजनीश चौधरी करनाल, को चेयरमैन हर्ष गिरधर रोहतक, कैशियर स्वर्णजीत सिंह कालड़ा चीफ एडवाइजर सुरेंद्र मिंचनाबादी सिरसा लीगल एडवाइजर एडवोकेट अजय झांझरा फतेहाबाद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट धर्मवीर मलिक पानीपत, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अश्वनी शोरेवाला कैथल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शिवकुमार संधाला यमुनानगर, वाइस प्रेसिडेंट गौरव तेवतिया पलवल,वाइस प्रेसिडेंट चौधरी बनारसीदास कुरुक्षेत्र, उपप्रधान दिनेश गोयल गुरु ग्राम, उप प्रधान बृजमोहन नारनौल, उप प्रधान सतीश अत्री फरीदाबाद, जनरल सेक्रेटरी विकास अग्रवाल पंचकूला, सचिव विजय चौधरी सिरसा कार्यकारी मेंबर जगतार सिंह काजल कुरुक्षेत्र, राज्य प्रचार सचिव डबवाली मंडी के प्रधान गुरदीप कामरा अन्य सदस्य गण शामिल रहे l

गोहाना मंडी के प्रधान विनोद सहरावत के अलावा, जिनेन्द्र जैन,मनोज बजाज गौरव जैन संजीव सिंगला संदीप मालिक, बिल्लू मान शेर सिंह हुड्डा राजेश, संदीप पंडित और उनकी पूरी कार्यकारिणी एवं गोहाना मंडी के सभी आढ़ती उपस्थित रहे l

साभार : हरियाणा प्रदेश अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन