Animal Husbandry Yojana: किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए नई-नई योजनाएं ला रही है। इसके तहत किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना जो पशुपालकों के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत सरकार की ओर पशुपालकों को मुफ्त में दो गाय या भैंस दी जा रही हैं। साथ ही पशु के चारे सहित अन्य खर्चों के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
फ्री में दी जाएगी दो गाय/भैंस
मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज के लोगों की संख्या ठीक-ठाक है। अब इस समाज की बेहतरी के लिए सरकार जनजातीय युवाओं को इस व्यवसाय से जोड़ रही है। राज्य के बैगा, भारिया और सहरिया समाज के लोगों को पशुपालन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
इस समाज के परिवारों को दो पशु भैंस या गाय मुफ्त दी जाएंगी। इसके अलावा इन पशुओं के चारे से लेकर उन पर होने वाले सभी खर्च की 90 प्रतिशत राशि भी सरकार ही देगी। सरकार के इस फैसले की जानकारी मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से दी गई है।
जनजातीय समाज की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार
माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से राज्य में न सिर्फ पशुपालन में इजाफा होगा। इसके अलावा जनजातीय लोगों को बेरोजगारी की समस्याओं से निजात मिलेगा। रोजगार मिलने के बाद इस समाज के लोगों की भी आर्थिक स्थित में सुधार होगा। इसके अलावा राज्य में आवारा पशुओं की संख्या में भी कमी आएगी।
राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले लिए गए थे ये फैसले
एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमओयू के मुताबिक मध्य प्रदेश के किसानों को अब दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। इससे राज्य में दुग्ध उत्पादन में इजाफा होगा। एमओयू के मुताबिक, 2, 4, 6 और 8 दुधारू पशु खरीदने के लिये प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना में आवदेन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
इस योजना में आवेदन के करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- व्यक्ति का जाति प्रमाण-पत्र
- मोबाइल नंबर आदि।