Breking News: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर (LPG price) उपभोगताओं को राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती की थी । इस कटौती के बाद अब मिडिल क्लास को एक नया तोहफा देने की तैयारी कर रही है। दरअसल, केंद्र सरकार शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवास योजना (Housing Scheme) को शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस नई स्कीम के तहत लोगों को बैंकों से कर्ज लेने पर ब्याज में बड़ी छूट दी जाएगी। इसके लिए सरकार आगामी 5 वर्षों में 600 अरब रुपये (7.2 अरब डॉलर) खर्च करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। हालांकि, उन्होंने उस समय योजना के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी थी।
क्या है मोदी सरकार का नया प्लान?
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक़ सूत्र के हवाले से दी जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 9 लाख रुपये तक के लोन पर 3 से लेकर 6.5 फ़ीसदी के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि 20 साल की अवधि के लिए लिया गये 50 लाख रुपये से कम का होम लोन (Home Loan) प्रस्तावित योजना के लिए पात्र होगा।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि ब्याज छूट (interest rebate) की राशि लाभार्थियों के होम लोन अकाउंट में एडवांस के तौर पर जमा की जाएगी। यह स्कीम साल 2028 तक के लिए लागू की जा सकती है। इस योजना से शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले समूहों में 2.5 मिलियन लोन आवेदकों को लाभ हो सकता है।
हालांकि, अभी तक आवास और शहरी विकास मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Development) और वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दो बैंक अधिकारियों ने कहा कि इस योजना को लेकर लेंडर्स यानी बैंकों की जल्द ही सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक होने की संभावना है। इसी बीच, बैंकों ने लाभार्थियों की पहचान करना शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा कि इस कदम से होम लोन पोर्टफोलियो के भीतर किफायती हाऊसिंग सेगमेंट में लोन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले लोगों को ब्याज सब्सिडी ऑफर की है। इसी तरह की एक योजना 2017-2022 के बीच चली थी और इसके तहत 122.7 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी।
आपको बता दें कि इस साल के अंत में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव भी होने है। इससे पहले सरकार अलग-अलग वर्ग को खुश करने और सत्ता में वापसी के लिए कई तोहफे दे रही है। हाल ही में एक खास वर्ग के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। वहीं, महंगाई को लगाम लगाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18 फ़ीसदी तक की कटौती की गई है।
