सरसों में नरमी: रबी सीजन की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल सरसों का घरेलू बाजार भाव घटकर पिछले दो साल के निचले स्तर पर आ गया है और 5450 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर केन्द्रीय एजेंसी नैफेड की खरीद जारी रहने के बावजूद बाजार में सुधार आने के ठोस संकेत नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ सामान्य औसत क्वालिटी वाली ही नहीं बल्कि 42 प्रतिशत कंडीशन वाली सरसों का दाम भी लुढककर सरकारी समर्थन मूल्य से काफी नीचे आ गया है।
कुछ मंडियों में उत्पादकों ने आवक घंटाकर दाम बढ़ाने का प्रयास किया मगर यह उपाय भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेसर्स एवं व्यापारी- स्टॉकिस्ट ऊंचे भाव पर सरसों खरीदने से हिचक रहे हैं। इसका प्रमुख कारण विदेशों से सस्ते खाद्य तेलों का विशाल आयात होना है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल तथा पाम तेल का भाव पिछले दो माह में घटकर काफी नीचे आ गया है जबकि, भारत में इस पर आयात शुल्क में पहले ही भारी कटौती हो चुकी है। इसलिए यहां काफी सस्ते दाम इन खाद्य तेलों का विशाल आयात हो रहा है। और घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ने से कीमतों पर काफी दबाव बना हुआ है।
ऐसी हालत में स्वदेशी सरसों तेल का दाम घटना भी स्वाभाविक ही है। सरसों तेल एवं खल का भाव घटकर काफी नीचे आने से सरसों का मूल्य भी लुढ़क गया है। उद्योग व्यापार एवं किसान संगठनों द्वारा सरकार से खाद्य तेलों और खासकर आरबीडी पामोलीन पर आयात शुल्क में भारी बढ़ोत्तरी की जोरदार मांग की जा रही है लेकिन। इसके बजाए सरकार टैरिफ रेट कोटा प्रणाली के तहत होने वाले आयात के लिए शेष बचे सीमा शुल्क को भी समाप्त कर दिया है। यह निर्णय 11 मई से 30 जून 2023 तक क्रूड सोयाबीन तेल एवं क्रूड सूरजमुखी तेल के आयात के लिए प्रभावी माना जाएगा। क्रूड श्रेणी के खाद्य तेलों पर मूल भूत आयात शुल्क को पहले ही समाप्त किया जा चुका है।
जबकि अब 5.5 प्रतिशत के कृषि ढांचा एवं विकास शुल्क को भी वापस ले लिया गया है। इससे आयात पूरी तरह शुल्क मुक्त हो गया है।घरेलू बाजार में खाद्य तेलों का भाव घटाने के चक्कर में सरकार ने सरसों उत्पादकों के हितों को सर्वथा नजरअंदाज कर दिया है। नैफेड की खरीदारी भी बहुत धीमी चल रही है।