Rajasthan Mehngai Rahat Camp 2023: चुनावी वर्ष होने के कारण गहलोत सरकार ने ‘दस का दम’ के साथ राज्य के 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का मास्टर प्लान खेला है। महंगाई राहत शिविरों में न केवल बजट घोषणाओ को लागु किया जायेगा अपितु दस योजनाओं के पात्र लोगों का लाभार्थी के रूप में पंजीकरण भी किया जायेगा। शिविर के पहले ही दिन राज्य के 13.5 लाख लोगों का पंजीकरण किया गया।
बजट की बड़ी घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से मैदान में उतर आई है। आदेशों के मुताबिक ये महंगाई राहत कैंप प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान लगने वाले शिविरों में ही अलग से वार्डवार लगाए जा रहे हैं। इन कैंप के लिए अलग से यूआईटी या निकाय का एक डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू ऑफिसर, टाउन प्लानर और तकनीकी स्टाफ को मौजूद रहने के निर्देश हैं। जानते हैं कि इनमें कौन कौन सी 10 योजनाओ का फायदा मिलेगा ? कैसे पंजीकरण होगा और कौन से कागजात जरूरी होंगे?
महंगाई राहत कैंप (Rajasthan Mehngai Rahat Camp 2023)
राजस्थान सरकार की 10 बड़ी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आमजन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि मंगलवार को जिले में आयोजित कुल 195 महंगाई राहत कैंप में 35 हजार 68 परिवारों को 1 लाख 48 हजार 229 गारंटी कार्ड जारी किये गए हैं।
1. मुख्यमंत्री सस्ता गैस सिलेंडर योजना
आधी से भी कम कीमत यानि 500 रूपये में गैस सिलेंडर लाभार्थी को उपलब्ध करवाना। योजना के तहत सिलेंडर लेते वक्त तो लाभार्थी को पूरी धनराशि देनी होगी, लेकिन एक महीने में सरकार शेष धनराशी लाभार्थी के जन आधार से लिंक अकाउंट में डाल देगी। योजना का लाभ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में पंजीक्रत BPL कैटेगरी के 76 लाख उपभोक्ता को मिल सकेगा।
2. मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना-घरेलू
इस योजना के तहत 100 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिलेगी। इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ता जो महीने में 100 यूनिट तक बिजली उपयोग करते हैं उनका तो बिजली बिल शून्य हो जाएगा। लेकिन 101 यूनिट होते ही 3 रुपए प्रति यूनिट की ही छूट मिल पाएगी। यह छूट भी 150 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर मिलेगी। इसी तरह 150 से 300 यूनिट प्रतिमाह उपयोग करने पर 2 रुपये यूनिट छूट और 300 यूनिट से ज्यादा बिजली उपयोग करने पर 750 रुपये प्रतिमाह का अनुदान सरकार पूर्व की भांति देगी। मई महीने से यह योजना कार्यरत होगी।
3. मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना-कृषि
इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2 हजार रुपये प्रति यूनिट तक बिजली निशुल्क होगी। लेकिन इससे एक यूनिट भी अधिक होने पर नि:शुल्क 2 हजार यूनिट का लाभ नहीं मिलेगा। इस लहजे में मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र के तहत 1000 रुपए प्रतिमाह का अनुदान मिलेगा। निशुल्क बिजली योजना का लाभ 11 लाख किसान परिवार को मिल रहा है।
4. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
शुरुआत में इस योजना में हर परिवार को 5 लाख रुपये तक बीमा कवरेज का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर 10 लाख और पिछले बजट में 25 लाख कर दिया गया। इस योजना के तहत चिंरजीवी से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में नि:शुल्क इलाज का लाभ लिया जा सकता है। परिवार के सदस्यों को जन आधार कार्ड में अपडेट कराते रहना होगा। अभी 1.37 करोड़ से अधिक परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं।
5. अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
महंगाई राहत कार्य हेतु परिवारों को 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
6. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन और सहरिया, कथौड़ी प्रजाति सहित विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा के तहत जिनका जॉब कार्ड बना होगा, उन्हें इस योजना का लाभ मिल मिलेगा।
7. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
इस योजना में दो दुधारू पशुओं पर 40 हजार रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। इस योजना के तहत 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 8 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आया वालों को एक प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
8. इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना
प्रदेश की नगरीय सीमा में रहने वालों को 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता और सेनिटेशन संपत्ति विरूपण रोकने, कंवर्जेंस, हेरिटेज संरक्षण और सेवा सम्बन्धित काम कराए जाएंगे। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार परिवारों के लिए यह योजना लाई गई ।
9. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
इस योजना के तहत दुर्घटना में एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख और दो की होने पर 10 लाख तक अधिकतम सहायता की जाएगी। जन आधार के माध्यम से प्रदेश के सभी परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा।
10. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
इसमें वृद्धजन समाज पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत किसान सम्मान पेंशन योजनाएं शामिल हैं. इनमें पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। 1 जून 2023 से इसका लाभ मिलने लगेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 93.40 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
योजनाओं की पहली श्रेणी: जन आधार कार्ड जरूरी
महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण के लिए गहलोत सरकार ने इन दस योजनाओं को 2 श्रेणियों में बांटा है। दोनों में 5-5 योजनाएं हैं। पहली श्रेणी में मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शामिल हैं। इस पहली श्रेणी की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सिर्फ जन आधार कार्ड के द्वारा ही पंजीकरण हो जाएगा।
दूसरी श्रेणी : योजनावार दिखाने होंगे ये डाक्युमेंट
महंगाई राहत कैंपों के लिए दूसरी श्रेणी वो है, जिसमें जन आधार के साथ- साथ योजनाओ के अनुरूप दूसरी जरूरी जानकारियां भी देनी होंगी। जो इस प्रकार हैं..
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना घरेलू – इसमें अपना जिला, बिल और K नंबर बताना होगा। K नम्बर बिजली विभाग में हर उपभोक्ता का कंज्यूमर नंबर होता है।
गैस सिलेंडर योजना – इसमें जन आधार के साथ-साथ गैस कनेक्शन नंबर और गैस एजेंसी के बारे में बताना होगा।
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना कृषि – इसमें भी जिला और के. नंबर बताना आवश्यक होगा।
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – इसमें जन आधार के साथ-साथ लाभार्थी का जॉब कार्ड नंबर रजिस्टर कराना होगा।
मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना – जन आधार के साथ-साथ परिवार की वार्षिक आय बतानी होगी। इसमें 8 लाख या उससे कम और 8 लाख से ज्यादा आय का विकल्प होगा। इसमें कितने दुधारू पशु हैं इसकी जानकारी भी देनी होगी।
