PM Matsya Sampada Yojana: केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक के बाद एक योजना ला रही है। इसी कड़ी में एक और योजना है प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना। इसके अंतर्गत मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत 40 से 60 फीसदी तक का अनुदान मिल रहा है। योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। आज इसका आखिरी दिन है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत आवेदन कर दें।
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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना : ये केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन इसके साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारें भी इसमें निवेश कर रही हैं। हरियाणा सरकार भी इस योजना को बढ़ावा देने के लिया अपना अनुदा दे रही है। ताकि हरियाणा में भी मछली पालन को बढ़ावा मिल सके। प्रदेश में मत्स्य सम्पदा योजना से जुडी सभी सुविधाओं की देखरेख हरियाणा मछली पालन विभाग कर रहा है। पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 28 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं.
PM Matsya Sampada Yojana: केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक के बाद एक योजना ला रही है। इसी कड़ी में एक और योजना है प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना। इसके अंतर्गत मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत 40 से 60 फीसदी तक का अनुदान मिल रहा है। योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। आज इसका आखिरी दिन है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत आवेदन कर दें।
PM Matsya Sampada Yojana: किस किस को मिलेगा लाभ?
PMMSY : प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2023-24 के तहत किसान पट्टे की जमीन पर मछली पालन शुरू करने के लिए 28 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद लाभार्थियों का चुनाव किया जायेगा। जिन किसानों का प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत चुनाव होगा वो लोग मीठे पानी से निम्न खर्चों पर सब्सिडी पा सकते हैं :-
- मछली पालन के लिए तालाब निर्माण हेतु अनुदान
- लवणीय तथा क्षारीय जमीन पर तालाब निर्माण के लिए सब्सिडी
- RAS यूनिट कीबनाने के लिए खर्च पर
- हर रोज 2, 8 तथा 20 टन की उत्पादन क्षमता वाले फीड मील की व्यवस्था हेतु सब्सिडी
- बैकयार्ड मिनी RAS यूनिट की बनानेके लिए भी सब्सिडी दी जाएगी।
कितना अनुदान मिलेगा ?
हरियाणा सरकार की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार , प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को फिशरीज प्रोजेक्ट की लागत पर 40% अनुदान मिलेगा.
- वहीं महिला और अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को मछली पालन प्रोजेक्ट के लिए 60 प्रतिशत अनुदान देने का प्लान है.
- इस बार मत्स्य संपदा योजना के तहत लघु और सीमान्त मछली पालकों को प्राथमिकता से लाभान्वित करने की प्लानिंग है.
- अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक या जिले के मछली विभाग में संपर्क कर सकते हैं.
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