Dairy Farming in Haryana : देश के ग्रामीण इलाक़ों में खेती किसानी के साथ-साथ अब पशुपालन आय के सबसे बढ़िया स्रोत के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। गरमीं इलाक़ों में बहुत से ऐसे लोग है जी पशुपालन और इससे जुड़े उद्योगों की तरफ़ तेज़ी से जा रहे है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारें में अपने अपने स्तर पर अनेक सरकारी योजनाओं पर काम रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत ऐसे लोगों को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है । आइये जाने इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी
मिनी डेयरी खोलने के लिए सरकार दे रही है सब्सिडी
हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा प्रदेश में हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम का संचालन किया जा रहा है, इस योजना के तहत 10 दुधारू पशुओं की मिनी डेयरी खोलने के लिए किसानों को पशु की लागत पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, अगर किसान हाईटेक डेयरी खोलने का इच्छुक है तो उन्हें 20 से अधिक दुधारू पशु रखने होंगे। इन्हें खरीदने के लिए उन्हें ब्याज में छूट दी जाएगी। साथ ही सरकार के इस स्कीम के मुताबिक अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की स्कीम के तहत 3 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी।
पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड का भी मिलेगा लाभ
सीएम मनोहर लाख खट्टर ने अपने ट्वीटर पर एक वीडियो साझा कर इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राज्य में 13,244 डेयरियां स्थापित की जा चुकी है। पशुपालन के पूंजी की आवश्यकता पूरी हो सके इसके लिए पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इस पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए किसानों को 1,60,000 रुपये तक ऋण दिया जाता है बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के ।
जानकारी के मुताबिक़ अब तक प्रदेश में बैंकों द्वारा 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार की तरफ से सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि अब तक दूध की खरीद के लिए 3300 सहकारी दुग्ध समितियां और 6 दूध प्रोसेसिंग के मिल्क प्लांट है।
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