PLI 2.0 Scheme: भारत सरकार ने IT हार्डवेयर सेक्टर के विकास को गति प्रदान करने और लैपटॉप, टैबलेट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई 2.0 (PLI 2.0) स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 17 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। सरकार का मानना है कि इस स्कीम से हार्डवेयर सेक्टर में तेजी से रोजगार बढ़ेगा और इससे देश को बहुत लाभ होगा ।
केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएलआई 2.0 योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी मिली है। इसके लिए 17 लाख करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया है। उनका कहना है कि इस नई स्कीम के आने से हार्डवेयर सेक्टर में 3.35 लाख करोड़ रुपये के प्रोडक्शन में इजाफा होगा और 2,430 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है ।
देश में तेजी से बढ़ेगा रोजगार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि इस स्कीम से इस वर्ष हार्डवेयर सेक्टर में 75 हजार नौकरियां पैदा होंगी और आने वाले वर्षों में लाखों नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण इस साल भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में 105 बिलियन डॉलर यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया। इसके साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता बन गया है ।
Made in India प्रोडक्ट को मिलेगा बढ़ावा
पीएलआई 2.0 स्कीम को खासतौर पर लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया है। वहीं, दुनिया की दिग्गज आइटी कंपनियों ने भी भारत में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। यही कारण है कि इस योजना को मंजूरी दी गई है ।
