एमपी फसली ऋण योजना : सरकार किसानों को सूदखोरों के चक्रव्यूह से बचाने के लिए दे रही है बिना ब्याज के फसल ऋण

भोपाल : कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश में किसान हित में सरकार हर तरह के जतन कर रही है। उन्हें सूदखोरों के चक्रव्यूह से बचाने के लिए प्रदेश में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण मुहैया करवाने की कवायद जारी है ताकि कोई किसान आर्थिक तंगी के कारण ब्याज-बट्टे पर कर्ज लेने को मजबूर ना हो। साथ ही किसी को पैसे के अभाव में खेत भी खाली न छोड़ना पड़े। प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग अन्नदाता के लिए तरह-तरह की योजनाएं बना रहे है, ताकि वह चिंता मुक्त होकर मुनाफे की खेती कर सके।

इसी कड़ी में प्रदेश मैं वर्ष 2012-13 से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को 0 (शून्य) प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए वर्तमान में 10 प्रतिशत की ब्याज सहायता राज्य और केन्द्र सरकार सहकारी समितियों को उपलब्ध करा रही हैं। वर्ष 2022- 23 में खरीफ और रबी मौसम में लगभग 34 लाख कृषक लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत वर्ष 2012-13 से केन्द्र और राज्य शासन 8053.37 करोड़ रुपए की राशि ब्याज सहायता कृषकों के लिए उपलब्ध करा चुकी है।

10 साल के दरमियान 1.49 लाख करोड़ रुपए का ऋण

इसी तरह से वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2022-23 तक कृषकों को 1.49 लाख करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसल ऋण वितरण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के किसानों को दिया जा चुका

वर्ष 2012-13 से योजना में राज्य सरकार 4670.00 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता राशि उपलब्ध करवा चुकी है।

किसानों को फसल ऋण