Kisan Interest Free Loan 2023: किसानों की स्मृद्धि और खुशहाली के लिये देश में विभिन्न सरकारी योजनाओं को संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए कृषि कार्यों में निवेश करने के लिए अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी किसानों को सहकारी बैंकों से ये लोन बिना किसी ब्याज के उपलब्ध करवाया जा रहा है।
राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदयालाल आंजना ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को ऋण देने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने विधानसभा में ये भी बताया कि जिन डिफॉल्टर किसानों ने अपना पूरा ऋण जमा करा दिया है, उन्हें भी ये फसली ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 11 अगस्त 2020 को आदेश जारी किया गया है।
किसानों को बिना ब्याज 1.50 लाख तक का लोन | Kisan Interest Free Loan
सहकारिता मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि वर्ष 2019-20 में डिफॉल्टर किसानों को ऋण नहीं दिया गया था। योजना के तहत किसानों को सहकारी बैंकों से अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त फ़सली ऋण दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही जो किसान समय पर अपना पिछला ऋण ना चुकाने की वजह से डिफॉल्टर हो गये थे और जिन्होंने बाद में अपना पूरा ऋण चुका दिया है, उन्हें भी बिना ब्याज के फसली ऋण दिया जा रहा है।
साल 2023 में 22 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण का प्रावधान
उदयलाल आंजना ने कहा कि साल 2023-24 में राज्य के किसानों को 22,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है । उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र जैसे कि हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई और दुकान से जुड़े 1.5 लाख परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएगा।
इससे पहले सहकारिता मंत्री ने विधायक श्री गोपी चन्द मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि भीलवाडा जिले में भीलवाडा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2017-18 में 1 लाख 02 हजार 807 किसानों, वर्ष 2018-19 में 77 हजार 911 किसानों, वर्ष 2019-20 में 1 लाख 42 किसानों, वर्ष 2020-21 में 1 लाख 21 हजार 221 किसानों तथा वर्ष 2021-22 में 1 लाख 27 हजार 618 किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया।
नहीं होगी किसानों की जमीन की नीलामी
किसान कर्ज माफी का मुद्दा आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण नहीं बनें। इसलिए अब गहलोत सरकार ने राज्य के छोटे किसानों की जमीनों की नीलामी से रोकने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि जल्द ही किसान ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा। किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए ‘राजस्थान किसान ऋण राहत कानून’ बनाया जाएगा ।