ID Card for Labor (स्पेशल मजदूर आईडी कार्ड): केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लाखों मजदूरों के लिए एक स्पेशल मजदूर आईडी कार्ड (ID Card for Labor) बनाने का की घोषणा की है। ये स्पेशल आईडी कार्ड मजदूरों के लिए गेमचेंजर साबित होगा। इस मजदूर कार्ड के आने के बाद एक तरफ़ जहां मजदूरों को उनके हितों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आसानी से लाभ मिल सकेगा वहीं दूसरी तरफ़ ठेकेदारों पर भी नकेल कसी जा सकेगी।
केंद्र सरकार द्वारा देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए समय-समय पर अनेकों सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। मगर कई बार कुछ योजनाओं का सही लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ये स्पेशल मजदूर आईडी कार्ड उनके लिए एक हथियार का काम करेगी जिससे निर्माण कार्यों में लगे प्रवासी मजदूरों को इसका विशेष लाभ मिल सकेगा।
आधार कार्ड से जोड़े जाएंगे ये स्पेशल आईडी
मीडिया में छपी एक रिपोर्ट्स के मुताबिक़ श्रम मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने बताया कि इस स्पेशल आईडी कार्ड को मजदूर के आधार कार्ड और ई-श्रम डाटाबेस से जोड़ा जाएगा। दिसम्बर के पहले हफ्ते में इस संबंध में विस्तृत नोटिफ़िकेशन जारी किया जा सकता है। आरती आहूजा ने कहा कि श्रम मंत्रालय मजदूर वर्ग के साथ होने वाली सभी समस्याओं का खात्मा करेगा।
मज़दूरों की है दयनीय स्थिति
इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग निर्माण (Infrastructure and building construction) में ज्यादातर मजदूरों को ठेके पर रखा जाता है। इन्हें दिहाड़ी पर नौकरी दी जाती है। उन्हें नगद में पैसे देकर काम पर रख लिया जाता है और जरूरत खत्म होने पर उन्हें मनमर्जी से निकाल भी दिया जाता है। साथ ही किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना (Social Security Welfare Schemes) के दायरे में लाने की कोशिश नहीं की जाती है। यही वजह है कि इन्हें तमाम योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। ये मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य काम की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसे में उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार काम के दौरान दुर्घटना की स्थिति में भी उन्हें और उनके परिवार किसी प्रकार को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में उसके परिवार की स्थिति बेहद खराब हो जाती है।
श्रमिकों के लिए बने कानूनों का नहीं होता है पालन
मजदूरों के हितों के लिए बने कानूनों (Labour laws) न्यूनतम मजदूरी, कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय एवं छोटे बच्चों के लिए क्रेच आदि का पालन ठेकेदारों द्वारा ना के बराबर किया जाता है। इसलिए सरकार ये नए मजदूर कार्ड बनाकर उन्हें विभिन्न योजनाओं के दायरे में लाने जा रही है । साथ ही ऐसे मजदूरों का किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकेगा। ये विशेष कार्ड बन जाने के बाद ठेकेदारों को सरकार के सभी नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने से ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान किया जाएगा।
