PM Kisan Credit Card: केंद्र सरकार के द्वारा देश के किसानों की आमदनी (Farmers Income) बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं. इसी दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा साल 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की शुरुआत की गई थी। इस योजना के जरिये प्रति वर्ष 10 करोड़ से भी अधिक किसानों को सालाना 6 हजार की वित्तीय राशि 2-2 हजार की 3 किस्तों में दी जा रही है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर किसानों को आसानी से लोन मुहैया करवाया जा सके इसके लिए बैंकों को दिशा-निर्देश दिये हैं।
आसानी से ऋण देने की अपील
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ग्रामीणों की आय को बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होल्डर्स को आसानी से ऋण देने की सिफारिश की है। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने जुलाई महीने में पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO) के साथ लंबी बातचीत की थी। इस दौरान वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए मदद करने को भी कहा ।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा
बैठक के बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जानकारी देते हुए बताया की वित्त मंत्री ने इस दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC Yojana) की समीक्षा करते हुआ हुए इस बात पर विचार किया कि कैसे संस्थागत ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा सकता है.
कृषि ऋण में ग्रामीण बैंक की अहम भूमिका
वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर एक अन्य सत्र में यह निर्णय लिया गया। इसके बैंक को डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में उनकी मदद करनी चाहिए। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की और मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे सभी लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कृषि ऋण में महत्वपूर्ण भूमिका है।
बता दें, आरआरबी (Regional Rural Bank), जो किसानों को लोन (loan) देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इन्हें सरकारी बैंकों द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। मौजूदा समय में केंद्र की RRB में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि 35 प्रतिशत और 15 प्रतिशत क्रमशः संबंधित स्पॉन्सर बैंकों और राज्य सरकारों के पास हैं।
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