Ashok Gehlot Big Relief on Electricity bills: राजस्थान में विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2023) से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता को एक और बड़ी राहत देते हुए सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों (Electricity Bills) पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज हटाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, ‘मैं राज्य के सभी उपभोक्ताओं के लिए ईंधन अधिभार (fuel surcharge) को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। इससे 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जिसे राज्य सरकार वहन करेगी।’
बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार इस चुनावी वर्ष में राज्य की जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश में फिलहाल 200 यूनिट तक सरकार फ्यूल सरचार्ज माफ कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घोषणा के बाद बिजली के बिलों को फिलहाल रोका गया है। विद्युत विभाग जल्द इसे लेकर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेगा। फिलहाल 1.23 यूनिट प्रति यूनिट फ्यूज सरचार्ज वसूला जा रहा है।
100 यूनिट और 2000 यूनिट बिजली मुफ्त
राजस्थान सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को पहले से ही 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। 100 यूनिट बिजली उपभोग करने पर घरेलू उपभोक्ता का बिजली बिल शून्य आएगा। साथ ही इस योजना की जद में आने वाले 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। राज्य सरकार बिजली वितरण कंपनियों (DISCOM) को 2,500 करोड़ रुपये देगी।
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4 साल में तीन बार वसूला फ्यूल सरचार्ज
बताया जा रहा है कि बीते चार साल में अधिकतम सरचार्ज तीन बार वसूला जा चुका है। अप्रैल 2019 में जून 2019 तक डिस्कॉम की ओर से 55 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया। गत वर्ष जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया था। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक भी 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगया गया था। फ्यूल सरचार्ज से आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी और उनका बिजली का बिल कम आएगा।
