DA Hike Updates – वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी घोषणा में बताया गया की, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सेवा करने वाले अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि (Central Public Sector Enterprise Employees) की गयी है। घोषणा के तहत, बोर्ड स्तर के पदों एवं उससे नीचे के पदाधिकारियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के लिए महंगाई भत्ते की दरों को बढ़ाकर अब 39.2 फ़ीसदी कर दिया गया है।
पब्लिक इंटरप्राइज डिपार्टमेंट (DPE) ने 7 जुलाई 2023 को जारी सर्कुलर में बताया कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्धम (CPSE) के बोर्ड स्तर के पद वाले या उससे नीचे के पदों वाले अधिकारियों और नॉन यूनिनाइज्ड सुपरवाइजर को देय महंगाई भत्ता की दर को संशोधित कर 39.2 किया जा रहा है। 1 जुलाई से नये भत्ते को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा। महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि से कर्मचारियों को वितीय सहायता तो मिलेगी, साथ ही इससे कर्मचारियों की मासिक आय में भी बढ़ोतरी होगी।
बेसिक सैलरी पर कितना मिलेगा महंगाई भत्ता?
- पब्लिक इंटरप्राइज डिपार्टमेंट (DPE) द्वारा सर्कुलर के अनुसार न्यूनतम 3,500 रुपये प्रतिमाह तक का मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता दर वेतन का 701.9 प्रतिशत होगी, जो 15,428 रुपये होगा।
- इसी तरह 3,501 रुपये से अधिक और 6,500 रुपये प्रति माह के बीच मूल वेतन वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दर वेतन का 526.4 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 24,567 रुपये होगा।
- वहीं, 6,500 रुपये से अधिक और 9,500 रुपये तक के मूल वेतन वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दर वेतन का 421.1 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 34,216 रुपये होगी।
DA 42 फीसदी होने की उम्मीद थी
केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई महीने में महंगाई भत्ता दर (DA Rates) में संशोधन करती है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्धम के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 39.2 फीसदी किया है, जिसे 42 फीसदी किए जाने के क़यास लगाये जा रहे थे। क्योंकि, अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 फीसदी की दर से मिलता है।
वित्तीय राहत की प्राप्ति
महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि से सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि होगी। जिससे वेतनमान में भी बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों के वितीय हित में लिया गया यह फैंसला उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा ।
