Kisan Rin Portal: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने देश के किसानों के लिए हाल ही में “किसान लोन पोर्टल” लॉन्च किया हैं। इस पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होल्डर्स को बिना कोलैटरल और सब्सिडी के साथ लोन पाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा डोर-टू-डोर KCC अभियान और WINDS (वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम) पोर्टल को भी लांच किया गया । बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान बेहद सस्ती दर पर खेती किसानी के कामों या अपनी जरूरत के लिए लोन ले सकते हैं। सरकार द्वारा इस लोन किसानों को ब्याज पर सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है, वहीं समय पर चुकता करने वालों को ब्याज में अतरिक्त छूट भी प्रदान की जाती है।
इस पोर्टल की मदद से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत सब्सिडी वाला लोन हासिल करना अब पहले से और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद किसानों को लोन वितरण, ब्याज और इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारी आसानी से मिलेगी। इससे पहले यह सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थी।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, किसान ऋण डिजिटल प्लेटफॉर्म -किसान डेटा, ऋण वितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट के दावों और योजना उपयोग की प्रगति का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है, जो अधिक केंद्रित और कुशल कृषि ऋण के लिए बैंकों के साथ सहज एकीकरण को बढ़ावा देता है।
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की शुरूआत 1998 में की गई थी। इस स्कीम के तहत किसानों को बैंको द्वारा 4% की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को भारत सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एवं नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में भारत के सभी किसान लोन लेने के पात्र हैं।
देश में 7.35 करोड़ KCC अकाउंट
बता दें कि 30 मार्च तक लगभग 7.35 करोड़ केसीसी खाते थे, जिनकी कुल स्वीकृत लोन लिमिट 8.85 लाख करोड़ रुपये है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दर पर 6,573.50 करोड़ रुपये का कृषि-लोन वितरित किया है। किसान क्रेडिट के लाभ अन्य किसानों को भी मिल सकें, इसके लिए पीएम किसान योजना के तहत चयनित गैर केसीसी धारकों को चिह्नित किया गया है।
केसीसी के लाभ को बढ़ाने के लिए घर-घर अभियान, केंद्रीय योजना ‘पीएम-किसान’ के गैर-केसीसी धारकों तक पहुंचेगा, जिसके तहत प्रत्येक चिन्हित लाभार्थी किसान के बैंक खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं।
केसीसी ब्याज पर सब्सिडी और छूट
किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान 5 साल में 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म ऋण ले सकते हैं। किसानों को 9 फीसदी की दर पर लोन मिलता है, लेकिन सरकार इस पर 2 फीसदी की सब्सिडी देती है। इस लिहाज से इस पर ब्याज दर 7 फीसदी हुआ। वहीं अगर जो भी किसान इस लोन को समय पर चुकता करता है उसे सरकार 3 फीसदी की अतरिक्त छूट दी जाती है। इस तरह से लोन पर सिर्फ 4 फीसदी ब्याज देना होता है।
क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले ऑफिशियल साइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा.
- यहां किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करें.
- इस फॉर्म को आपको अपनी भूमि के दस्तावेज, फसल की डिटेल के साथ भरना होगा.
- यह जानकारी भी देनी होगी कि आपने किसी अन्य बैंक या शाखा से कोई और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है.
- आवेदन भरकर सबमिट करें, जिसके बाद संबंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा.
ज़रूरी दस्तावेज
आईडी प्रूफ के लिए: वोटर ID card/ PAN कार्ड/ पासपोर्ट/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस आदि.
एड्रेस प्रूफ के लिए: वोटर ID card / पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि.
क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता
- व्यक्तिगत किसान जो मालिक/खेतीदार हैं
- बटाईदार, किरायेदार किसान
- बटाईदारों, किसानों, किरायेदार किसानों आदि के स्वयं सहायता समूह
- किसान जो फसलों के उत्पादन या पशुपालन जैसी गतिविधियों में शामिल हैं
- वे मछुआरे जिनके पास पंजीकृत नाव या किसी अन्य प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव है
- जिनके पास मछली पकड़ने के लिए आवश्यक लाइसेंस या अनुमति है
- मुर्गी पालन करने वाले किसान
- डेयरी किसान