राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए बहुत से प्रयास किए जाते है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। इसी बीच सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना (Rajasthan Rural Livelihood Loan Scheme) है। इस योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता को 25 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक बिना कोई ब्याज के ऋण दिया जाएगा ।
राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना का उद्देश्य
आजीविका ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों की आर्थिक सहायता के रूप में बिना ब्याज के ऋण देना है। जिससे किसान कृषि और पशुपालन के अलावा अपना खुद का कोई व्यापार शुरू कर सके। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों का सुधार भी होगा ।
ग्रामीण आजीविका ऋण योजना का लाभ
राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना का सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को होने वाला है। योजना के तहत 1.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को लाभ दिया जाएगा। आजीविका योजना के तहत कृषि एवं व्यापार के लिए 3000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। आवेदक व्यक्ति को 25 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा ।
आजीविका ऋण योजना के लिए पात्रता
प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 5 साल से रह रहे लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आवेदक किसान और मजदूर दोनों हो सकते हैं। अकृषि एवं कृषि दोनों कार्यों के लिए ऋण दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि किसान ऋण को समय से चुकाएं। जो किसान ऋण को समय से चुकाकर नवीनीकरण करेंगे उनसे से कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जन आधार
- बैंक खाता विवरण
- किसान क्रेडिट कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना में आवेदन कैसे करें
इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान नागरिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाना है। इसके बाद योजना में पूर्ण रूप से आवेदन करने के लिए आपको ई मित्र या सरकारी बैंकों की शाखाओं में जाना होगा। ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी 2 मान्य व्यक्तियों की मंजूरी भी आवश्यक है ।
आवेदन करने के लिए जनाधार कार्ड का होना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों को भी संकलित कर लें। पांच साल का स्थायी निवास का प्रमाण साबित करने के लिए बिजली बिल, भूमि के दस्तावेज या क्रेडिट कार्ड प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला स्तरीय कमिटी की स्क्रूटनी के बाद पात्र व्यक्तियों के आवेदन को संबंधित शाखा को ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया की जाएगी ।
