राजस्थान किसानों को मिलेगी फसल बीमा की राशि: केंद्रीय मंत्री ने बताया की बीमा कंपनी ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया था की निवारक बुवाई का प्रावधान पुरे ज़िले में लागू किया जाए, परन्तु राज्य सरकार ने इसे केवल 25 पतवारों में लागू किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने देश के किसानों को एक बार फिर आश्वस्त किया है की केंद्रीय सरकार उनके सम्पूर्ण विकास के लिए वचनबद्ध है और उनके हित्तों की पूरी तरह रक्षा की जायेगी।
बाड़मेर जिले में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाश चौधरी ने कहा की ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (PMFBY) का उद्देश्य देश भर के करोडों किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। उन्होंने कहा की केंद्र राजस्थान राज्य में इस योजना के कार्य में सुधार के लिए लगातार संभव प्रयास कर रहा है।
कैलाश चौधरी ने बाड़मेर में खरीफ 2021 के क्लेम के लिए किसानों को कम पैसा मिलने के सवाल पर जवाब दिया और कहा की इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्र सरकार भी इस मामले पर अपनी तरफ से जांच कर रही है, और किसानो को मिले बीमा क्लेम की जाँच जा रही है।
फसल बीमा क्लेम की राशि
बाड़मेर में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कम संख्या में मुआवज़ा प्राप्त होने के मुद्दे पर चौधरी ने कहा की किसानों को आवेदन-दर-आवेदन पर दावे वितरित किये जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति हो सकती है की कम क्लेम प्राप्त होने के कारण कम मुआवज़ा प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इसके बारे में जाँच की गई है और ये पाया की एक ही किसान के पास कई खेत हैं। लेकिन छोटे खेत पर claims की राशि कम है और बड़े खेत पर दावों की राशि अधिक है।
बीमा कंपनियों को लिखा पत्र
कैलाश चौधरी ने कहा की इस सम्बन्ध में राज्य सरकार और कंपनियों के साथ विचार विमर्श करने की आवश्कता है। इसलिए इस स्थिति से निपटने में और आवश्यक कार्रवाई करने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा की 6 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने सभी बीमा कंपनीयों को पत्र लिखकर अनुरोध किया की किसानों द्वारा प्रस्तुत सभी आवेदनों के claims को समेकित किया जाए, ताकि किसान आसानी से और जल्दी समझ सके की उनको कितना लाभ होगा।
निवाकर बुवाई के प्रावधान
केंद्रीय मंत्री ने कहा की बीमा कंपनी ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया था की पुरे जिले में निवारक बुवाई का प्रावधान लागू करें। किन्तु राज्य सरकार ने इसे केवल 25 पटवारों में लागू किया। इसके अलावा, बीमा कंपनी को सभी पतवारों में फसल कटाई के डाटा का उपयोग करना होगा और क्लेमों की गणना करना जरूरी होगा। इस बारे कंपनी ने अनुरोध किया था की राज्य सरकार की ‘राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति’ निवारक बुवाई के प्रावधान को लागू करें।
केंद्र सरकार का आदेश
राज्य सरकार और योजना के निर्देश के तहत, बीमा के बाद निवारक बुवाई का प्रावधान लागू नहीं हो सकता, इसके अलावा उपज डाटा के अनुसार कंपनी को तत्काल दवा करने का आदेश दिया गया था। कंपनी ने केंद्र के अपीलीय अधिकारी को दुबारा प्रस्ताव भेजा, परन्तु उसे खारिज कर दिया गया। कहा गया की वह किसानों को उचित क्लेम दें। कमेटी ने बीमा कंपनी को उपज के आधार पर किसानो के दावों को जितना जल्दी हो सके जारी करने का आदेश दिया है।
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