जयपुर सितम्बर, 2 (Rajasthan EV Policy 2022): बढ़ते प्रदूषण से निजात दिलाने और इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicle) को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Rajasthan Electric Vehicle Policy 2022) लागू कर दी। अब पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले दोपहिया 1.60 लाख वाहनों को सरकार 10 हजार से 5 लाख रु. तक का अनुदान देगी। कोटा पूरा होने के बाद दोबारा वाहनों की संख्या तय होगी। हर श्रेणी के ईवी वाहन टैक्स फ्री होंगे। इन वाहनों में एक लाख दोपहिया, 50 हजार तिपहिया, 4 मैक्सी कैब हजार चौपहिया व 700 बसें हैं। इसके अलावा 5 हजार रेट्रोफिटमेंट उपकरण लगवाने वाले वाहनों को भी ग्रांट मिलेगी। गुरुवार को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त महेंद्र कुमार खींची ने इसके नोटिफिकेशन जारी किए। संयुक्त परिवहन आयुक्त नानूराम चोयल ने बताया कि अनुदान बैटरी क्षमता के हिसाब से दी जाएगी। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला और आयुक्त केएल स्वामी ने पॉलिसी को मंजूरी दी।
अधिकारी ने बताया कि परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार आरईवीपी 2022 अधिसूचित कर रही है। यह नीति एक सितंबर 2022 से पांच साल की अवधि के लिए लागू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल 24 मई को इस नीति को मंजूरी दी थी। इसके तहत सरकार ने ऐसे वाहनों की खरीद पर प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और राज्य माल व सेवा कर (एसजीएसटी) पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है।
1 सितम्बर से लागू हुई पॉलिसी
राजस्थान सरकार द्वारा मंजूर की गयी Rajasthan EV Policy 1 सितम्बर से राज्य भर में लागू होगी। 1 सितम्बर से लागू होने के बाद से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए इस EV पॉलिसी को मंजूरी मिली है। राजस्थान EV पॉलिसी को लेकर सबसे पहली बार राज्य के मुखयमंत्री अशोक गेहलोत ने 2019-20 के बजट में बात की थी। इसके एक Draft को इसी साल 24 मई को मंजूरी दी गयी थी और अब राज्य में EV पॉलिसी को अपना लिया गया है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर ग्रांट
| वाहन का प्रकार | वाहन संख्या | अनुदान |
| दोपहिया | 1 लाख | 2 से 10 हजार रुपए |
| तिपहिया | 25 हजार | 4 से 20 हजार रुपए |
| तिपहिया भारी | 25 हजार | 4 से 20 हजार रुपए |
| कार-जीप | 1 हजार | 30 से 50 हजार रुपए |
| टैक्सी कार | 1 हजार | 30 से 50 हजार रुपए |
| मैक्सी कैब | 2 हजार | 30 से 50 हजार रुपए |
| इलेक्ट्रिक बसें | 500 | 1 से 5 लाख रुपए |
रेट्रोफिटमेंट उपकरण लगाने पर 2 हजार चौपहिया वाहनों को . अधिकतम 15 हजार रु. 200 बसों को अधिकतम 2.5 लाख रु. व 3 हजार तिपहिया वाहनों को अधिकतम 10 हजार रु.
चार्जिंग स्टेशन के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं
चार्जिंग स्टेशन लगाने पर लाइसेंस जरूरी नहीं एसजीएसटी का पुनर्भरण होगा। बिजली आपूर्ति के लिए पहले 100 स्टेशन पर 5 लाख रु. का अनुदान बिजली 6 रु. / यूनिट ।
