जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसील पोर्टल एकल खिलाड़ी पंजीकरण व्यवस्था और जॉब प्लेटफार्म की शुरुआत की। ये पोर्टल युवाओ की digital profiling के लिए सार्थक पहल है। जैसा कि आपको पता ही होगा की साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने है। ऐसे में वर्तमान सरकार प्रदेश के युवाओ को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी वजह से सरकार युवाओ को नौकरीयां मुहैया कराने के प्रयास कर रही है।
राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार कई मेले और योजनाओं की शुरुआत कर रही है। इस गुरूवार को ही उदयपुर में एक रोजगार मेले का समापन हुआ है। सरकार ने ये एक ऐसी पहल की है। जिसमे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सरकार आपको, आपकी योग्यता के अनुसार नौकरियां प्रदान करेगी। इतना ही नहीं सरकार ने 7 कंपनियों के साथ MOU किया है। ये कंपनियां पूरा साल युवाओं को नौकरियां देंगी। राजस्थान के CM अशोक गेहलोत ने राजस्थान कौशल, रोजगार उद्यमिता और आजीविका, एकल खिड़की पंजीकरण व्यवस्था और जॉब प्लेटफार्म की शुरुआत की है। यह पोर्टल युवाओ की जॉब प्रोफाइलिंग के लिए एक एहम पहल है।
इस पोर्टल के माध्यम से युवाओ को उनकी योग्यताओं के अनुसार रोजगार प्रदान कराए जाएंगे। यह प्लेटफार्म 365 दिन और 24*7 आपके लिए उपलब्ध रहेगा जो हर प्रकार की नौकरियों के अवसर खोजेगा।
रोजगार के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
ये एक one टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जिसके माध्यम से आपको एक डिजिटल ID Card भी जारी किया जाएगा। जिसके जरिये आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बनाई जाएगी। इस प्रोफाइल की मदद से युवा कहीं से भी रोजगार के लिए आवेदन पर सकते है। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओ को समय समय पर उनकी योग्यताओं के अनुसार रोजगार की जानकारी भी प्राप्त कराई जायेगी। Rajseel Portal के संचालन और संधारण के लिए यस बैंक के साथ MOU किया गया है।
सरकार ने किया इन कंपनियों से MOU
राजस्थान के युवाओ को रोजगार देने लिए सरकार ने 7 कम्पनियों से MOU किया है। जिनमे चॉइस प्राइवेट लिमिटेड, आमधने प्रा.लि. , क़वेस कॉर्प लि. , चेकमेट
सर्विसेज प्रा. लि., डिजायर कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रा.लि., यस बैंक, लोहागढ़ रिसोर्टर्स प्रा.लि. और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (R.S.L.D.C)
शामिल है। ये सभी कंपनियां सरकार के मिलकर प्रदेश में होने वाले योजगार मेलों से और अन्य योजनाओं के जरिये युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी।
ये कंपनियां आने वाले सालों में 25000 से भी अधिक युवाओं को नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराएंगी। अब देखना ये है के इसके जरिये सरकार प्रदेश में बढ़ती बेरोज़गारी को किस हद तक कम कर पायेगी।
